ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) तिढा सुप्रीम कोर्टात सुटला असला तरी या अगोदर जाहीर करण्यात आलेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणा विनाच होणार आहेत. जर या निवडणुका किंवा या संदर्भातील तारखा नव्याने जाहीर झाल्यास हा कोर्टाचा अवमान असेल असेही सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) म्हटले.

महाराष्ट्रामध्ये सुप्रीम कोर्टाचा ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील निर्णय येण्यापूर्वी काही निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होती. यामध्ये दोन प्रकार होते, पहिलं म्हणजे काही ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचे मुख्य प्रक्रिया सुरू होती तर काही नगरपालिकांच्या तारखा घोषित झाल्या होत्या. 19 जुलैला सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दिला, मात्र त्याच्या काही दिवस आधीच राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील 92 नगर परिषदांच्या निवडणुका घोषित केल्या होत्या.

त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भातील सुनावणी दिल्यानंतर या घोषित झालेल्या निवडणुका देखील पुन्हा होतील, अशी शक्यता वाटत होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भात जर त्या निवडणुकांची आरक्षण प्रक्रिया सुरू झाली असेल तर त्या प्रक्रियेला री-नोटिफाय करता येणार नाही असं स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने काही कारणास्तव या निवडणुका पुढे ढकलल्या असल्या तरीही त्यामध्ये बदल करता येणार नाही.

सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुनावणी दिली, त्यापूर्वीच महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या काही निवडणुका घोषित करण्यात आल्या होत्या. आणि त्या दृष्टीने तयारी सुरू करण्यात आली होती त्यामुळे निवडणुका घोषित करण्यात आल्यानंतर जी प्रक्रिया सुरू झाली होती त्या प्रक्रियेवर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार नाही. मात्र यापुढे होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये याची अंमलबजावणी होईल.

राज्य निवडणूक आयोगाने कुठल्याही कारणासाठी त्या निवडणुका स्थगित केल्या असतील तरी देखील या निर्णयाच्या विरुद्ध नव्याने तारखा घोषित करणं म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा अवमान असेल असं स्पष्ट म्हटलं. त्यामुळे गेल्या काही दिवसात विशेषतः सुप्रीम कोर्टाच्या ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीच्या काही दिवसांपूर्वी घोषित झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणाविनाच पार पडतील हे स्पष्ट झालं आहे.